काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीले अब पेन्सनपट्टा, अवकासपछिका सेवा र सुविधा नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय कितावखानाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको वापत लाग्ने जरिवाना नतिरेसम्म कुनै पनि सेवा नदिने गरी कडा व्यवस्था लागू गरेको हो ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र (विशेष अवस्थामा थप ३० दिन) अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुनी बाध्यताका बाबजुद पनि हरेक वर्ष हजारौँ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको तथ्य राष्ट्रिय कितावखानाले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ हजार २३० जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । विभागीय प्रणालीअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म विभिन्न वर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको कुल संख्या ९ हजार ११४ पुगेको छ ।
कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुनै वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खण्डमा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँ र पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विगतमा अधिकांश कर्मचारीले जरिवाना नतिरीकनै अवकासपछि पेन्सन लगायतका सेवा सुविधा लिने परम्परा रहँदै आएको थियो ।
बिज्ञापन
अब भने उक्त अभ्यासमा पूर्णविराम लगाइएको छ । कितावखानाले जरिवानालाई आफ्नो सेवासँग ‘टाइ–अप’ गर्दै जरिवाना नतिरेसम्म पेन्सनपट्टा तथा अन्य अधिकारपत्र जारी नगर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । अख्तियारले तोकेको राजस्व खातामा जरिवाना रकम जम्मा भएको पुष्टि भएपछि मात्र सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
यसका लागि कितावखानाले आफ्नो PIS (Personnel Information System) मा सुधार गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नाम फरक पहेँलो रंग (कलर कोडिङ) मा देखिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले दायित्व भएका कर्मचारी सहजै पहिचान गर्न सकिने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
२०८२ साल पुस ९ गतेदेखि लागू गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । हालसम्म ९८ जना निवृत्त कर्मचारीले ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर पेन्सनपट्टा तथा अन्य सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन् । एक जना निवृत्त कर्मचारीले ११ आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको वापत ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् भने सप्तरी घर भएका अर्का एक कर्मचारीले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय कितावखानाले यस व्यवस्थाबाट कानुन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास, कर्मचारीमा जवाफदेहिता र अनुशासनको वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै व्यापक प्रचार–प्रसार र कडाइका कारण आगामी वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या क्रमशः घट्दै केही वर्षमै शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
